केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करून एक प्रकारे कामगारांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे बदललेल्या कायद्यांचा सरकारने पुनर्विचार करून हे कायदे मोडीत काढण्याची गरज आहे. वास्तविकता देशाच्या जडणघडणीत कामगारांचे खूप मोठे योगदान असते. मात्र, सरकारने त्यांच्या जीवावर उठणारे कायदे करून आपले भांडवलधार्जिणे जुने धोरण अवलंबिले आहे. कामगारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने हे कायदे त्वरित रद्द केले पाहिजेत.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा