दुधाला भाव द्या

 दुधाला किमान ३२ ते ३५ रुपये इतका भाव मिळावा

सध्या जगभर कोरोनाचा कहर सुरू आहे.  आपल्या देशातही कोरोनाने अक्षरशः थैमान मांडले आहे. कोरोनाचा जबरदस्त फटका कमी-अधिक फरकाने सर्वच क्षेत्रांना बसला व बसत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून ओळखला जाणाऱ्या दुग्धव्यवसायाची तर कोरोनामुळे वाटच लागली आहे. दुधाचे दर प्रतिलिटर १० ते १२ रुपयांनी कोसळले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. योग्य भाव मिळत नसल्याने दुग्ध व्यवसाय पुरता मोडकळीस होण्याच्या मार्गावर आहे. दुधाला किमान ३२ ते ३५ रुपये इतका भाव मिळावा या प्रश्नासाठी आंदोलने पेटत आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने बहुतांश शेतकरीवर्गाच्या घरासमोर संकरीत गायीचा गोठा आहे. पतसंस्था सोसायट्या बँकांच्या माध्यमातून तरुण शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे ते कर्ज आता कशा पद्धतीने फेडायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा या विवंचनेत दूध उत्पादक शेतकरी पुरता अडकलेला आहे.राज्य सरकारने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज

 आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज

कोरोना विषाणूचा संसर्ग सोडवण्यासाठी मार्च महिन्यापासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनमुळे उत्पादनव्यवस्था, उद्योग, व्यवसाय सर्वकाही ठप्प झाले. कित्येक जणांचे रोजगार बुडाले आहेत. परिणामी, जीडीपी जवळपास २४ टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे जीएसटीचे कर संकलन कमी झाल्याने राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता केंद्राकडे राहिलेली नाही. अनलॉकनंतर हळूहळू उद्योग व्यवसाय पूर्ववत होत असले तरी खालच्या स्तरातून मागणी नसल्याने परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला तेव्हा आर्थिक मंदीचे सावट होतेच त्यात कोरोनाचे महासंकट आले. आज जवळपास सर्वच अर्थतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी काही भरीव तरतूद न केल्यास मंदीमधून बाहेर पडण्यासाठी आणखी एक-दोन वर्षं लागू शकतील. जे देशाला परवडणारे नाही.

खरेतर १९२९ च्या महामंदीनंतर केनेने इंग्लंडमध्ये सांगितले तेच आज भारताला लागू करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार खासगी लोक गुंतवणूक करीत नसतील तर सरकारने गुंतवणूक करावी. रोजगार निर्माण करावा. सरकारी खर्च वाढवावा. काही जमले नाही तर लोकांना खड्डे करण्यासाठी कामाला लावा आणि ते बुजवण्यासाठीचेही काम द्या. खड्डे खोदा आणि आपण लोकांच्या हाती पैसा द्या, असे केन या प्रसिद्ध अर्थतज्ञाने म्हटले होते. आज केंद्र सरकारने तेच करायला हवे. सरकारने आपली महसुली तूट वाढली तरी चालेल परंतु आपली मदत वाढवायला पाहिजे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये ज्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकार  एकत्र येऊन विचारविनिमय करतात. रोजगार निर्मितीसाठी आणि आर्थिक परिस्थिती साठी अशाच कौन्सिल निर्माण करण्याची गरज आहे, त्यातून जो निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी. -दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

शेतीत नवंतंत्रज्ञानाची आवश्यकता

 शेतीत नवंतंत्रज्ञानाची आवश्यकता

स्मार्ट शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा वापर सध्या अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. ज्यामुळे पीक व्यवस्थापन, पाऊस, पिकांवरील कीड रोगाचा प्रादुर्भाव, जमीन, माती, पीक व्यवस्थापन यांची एकत्रित माहिती सेन्सर व ड्रोनचा वापर करून मिळत आहे. शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सध्या होत आहे. परंतु, जगाच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कमी वापर आपल्याकडे आहे. बाहेरील तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणून त्याचा वापर केल्यास अनेक प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील. शेतीसाठी नियामक कृषी लागवड नवे धोरण जाहीर करून जमिनीचा पोत तपासून कुठले पीक किती एकरात घ्यायचे याचा निर्णय पेरणी अगोदर सरकारने जाहीर केल्यास फायदा होईल. त्यामुळे शेती वटहुकुमाचा लाभ शेतकऱ्याला होण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जागतिक अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्यास भारत कृषिप्रधान देश म्हणून शेतकऱ्याला आर्थिक सुबत्ता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यास मोलाची साथ मिळेल. -दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना मदत करा

 बोगस बियाणे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या

खरीप पीक पेरणी मध्ये बियाणे उगवण झाली नसल्याच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्रतल्या सर्वच जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात दिसून आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने बियाणे महामंडळ व इतर अनेक कंपन्यांचे बियाणे उगवले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्या बदल्यात त्यांना बी, खते, मशागत, मजुरी सहित नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. या कंपन्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवावा. बोगस बियाणे विरोधात त्वरित कायदा करून त्याची कडक अंमलबजावणी करून शेतकऱ्याला न्याय दिला पाहिजे. असा कायदा सध्या राज्य सरकारने फक्त कापूस बियांसाठी केला आहे. तो सर्व पिकांसाठी झाला पाहिजे. अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया मध्ये जनुकीय बियाणे वापरण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे अमेरिकेत सोयाबीन ५० क्विंटल निघते. चीनमध्ये तीच परिस्थिती आहे. अधिक उत्पन्न असल्यामुळे त्यांना कमी दरात धान्य विकणे परवडते, तेच भारतीय शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समिती यांनी अद्याप बी.टी. वांगे व इतर वाणाला परवानगी दिली नाही. जैविक बियाण्याला परवानगी देण्याची गरज आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.- दादासाहेब येंधे, पुणे

स्लो ट्रेनची संख्या वाढवा