२२ फेब्रुवारी, २०२१

भिकाऱ्यांचे उच्चाटन ही काळाची गरज

 

मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदी शहरांत तसेच मोठमोठी मंदिरे असणाऱ्या ठिकाणी भिकाऱ्यांची वाढती संख्या हा सध्या चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. अशा भिकाऱ्यांना पकडण्यासाठी पोलीस सामाजिक सामाजिक संस्थांची मदत घेत असतात आणि त्यांना पकडून सुधारगृहात पाठवितात. कधीकधी लहान मुलांना अपहरण करून किंवा चोरी करून आणून भीक मागण्यास बसविले जाते किंवा सिग्नलवर उभे केले जाते. लहान मुलांचे अपहरण करणाऱ्या टोळ्या नेस्तनाबूत करणे गरजेचे आहे. आज घडीला मुंबईत सिग्नल, मंदिर, मस्जिद, चर्चच्या समोर भिकाऱ्यांनी ठाण मांडलेले दिसून येते. सिग्नलवर तर कारचालकाकडे, गाडीत बसलेल्यांकडे हात पुढे करताना कित्येकजण दिसून येतात. तर गाडी अडविल्याचेही कित्येककदा दिसून येते. मुंबईतील भिकाऱ्यांची संख्या वाढून न देणे, त्यांचे समूळ उच्चाटन करणे ही काळाची गरज आहे. सिग्नल, मंदिरे, मशिदी, चर्च, रेल्वे स्थानाके, टोल नाके ही भिकाऱ्यांची हात पसरायची मुख्य ठिकाणे आहेत. अशा ठिकाणांवर स्थानिक संस्था, एनजिओंची मदत घेऊन पोलिसांनी भिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई 

२० फेब्रुवारी, २०२१

बेपर्वा प्रवाशांवर कारवाई व्हावी


सध्या बऱ्याच रेल्वे स्थानकांत लोकल प्रवासी मुखपट्टीचा वापर करताना दिसत नाहीत. तर तिकीट खिडक्यांवरही गर्दी करत सोशल डिस्टनसिंग पाळत नाहीत. एवढेच नव्हे तर कित्येक लोकल रेल्वे स्थानकांत फलाटावर उभे असलेले प्रवासी कोपऱ्यातील जागा बघून थुंकतात. तर रुळावरही पानाच्या पिचकाऱ्या दिसून येतात. स्वतः सोबत सार्वजनिक स्वच्छताही महत्त्वाची आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांनीही जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. नियमांना हरताळ फासणाऱ्या प्रवाशांवर रेल्वे प्रशासन व जीआरपी यांनी कारवाई करावी.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

२७ नोव्हेंबर, २०२०

प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक


मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून किनाऱ्यावरील वस्त्यांमध्ये बांद्रा, कुलाबा आदी ठिकाणी भरतीच्या वेळेस पावसाळ्यात मोठा फटका बसतो आहे. यंदा मुंबईत साचलेल्या पावसाचा कहर मुंबईकरांनी दोनदा अनुभवला. मुंबईच्या शहर रचनेमुळे तसेच सखल भागात वस्ती असल्यामुळे बुडण्याचा धोका अधिक आहे. लोकवस्ती जास्त असल्यामुळेही धोका वाढू शकतो. तसेच पाणीप्रदूषण, समुद्रात कचरा, प्लॅस्टिक टाकण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळीदेखील वाढत आहे. त्यामुळे आपण कार्बन उत्सर्जन, हरित वायू आणि प्रदूषणावर नियंत्रण आणले नाही तर हा वेग भविष्यात वाढण्याचाही धोका आहे. वातावरणाचे भयानक परिणाम देखील आपण अनुभवतो आहोत. पावसाळ्यात अचानक जोरदार पाऊस येणे, नंतर बरेच दिवस पाऊस न येणे, पुन्हा जोरदार पाऊस असा अनुभव दरवर्षी येतो. एवढेच नव्हे तर आज घडीला भुजलसाठ्याचा उपसा वाढल्याने नद्यांमध्ये पाणी टिकून रहात नाही. यासाठी भुजलसाठ्याचा वापरही वाढणे गरजेचे आहे. जंगल क्षेत्रे वाढली पाहिजेत. विकासाला पूरक असे बदल घडवायला पाहीजेत.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

फटाक्यांपासून दूर राहा

 फटाक्यांपासून दूरच राहा

काही महिन्यांपासून कोरोनामुळे लॉकडाऊनमध्ये असलेला आपला देश सध्या अनलॉक होत असताना रोजचे व्यवहार हळूहळू पूर्ववत होत आहेत. कारखाने, रस्त्यावरील रहदारी आणि त्यामुळे वायुप्रदूषनातही पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच जर फटाक्यांचा धूर या हवेत पसरला तर प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. एकतर फटाके उडवू नयेत किंवा धूर होणारे फटाके आपण स्वतः हून टाळले पाहीजेत. या धुरामुळे कोरोनाच नाही तर फुफ्फुस व श्वसनाशी संबंधित इतरही आजार होऊ शकतात. फटाक्यांच्या धुरामुळे वायुप्रदूषण वाढते आणि त्यामुळे कोरोना रुग्ण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच लॉक डाऊनमुळे नागरिकांचे उत्पन्न कमी झाल्याने अतषबाजी करून प्रदूषणात भर घालण्यापेक्षा त्या पैशांमधून गरजू व्यक्तींना मदत करता येऊ शकते. त्यांना फराळ, कपडे देता येतील.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई

२१ सप्टेंबर, २०२०

दुधाला भाव द्या


 दुधाला किमान ३२ ते ३५ रुपये इतका भाव मिळावा

सध्या जगभर कोरोनाचा कहर सुरू आहे.  आपल्या देशातही कोरोनाने अक्षरशः थैमान मांडले आहे. कोरोनाचा जबरदस्त फटका कमी-अधिक फरकाने सर्वच क्षेत्रांना बसला व बसत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून ओळखला जाणाऱ्या दुग्धव्यवसायाची तर कोरोनामुळे वाटच लागली आहे. दुधाचे दर प्रतिलिटर १० ते १२ रुपयांनी कोसळले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. योग्य भाव मिळत नसल्याने दुग्ध व्यवसाय पुरता मोडकळीस होण्याच्या मार्गावर आहे. दुधाला किमान ३२ ते ३५ रुपये इतका भाव मिळावा या प्रश्नासाठी आंदोलने पेटत आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने बहुतांश शेतकरीवर्गाच्या घरासमोर संकरीत गायीचा गोठा आहे. पतसंस्था सोसायट्या बँकांच्या माध्यमातून तरुण शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे ते कर्ज आता कशा पद्धतीने फेडायचे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा या विवंचनेत दूध उत्पादक शेतकरी पुरता अडकलेला आहे.राज्य सरकारने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा.-दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई


१७ सप्टेंबर, २०२०

आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज


 आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज

कोरोना विषाणूचा संसर्ग सोडवण्यासाठी मार्च महिन्यापासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनमुळे उत्पादनव्यवस्था, उद्योग, व्यवसाय सर्वकाही ठप्प झाले. कित्येक जणांचे रोजगार बुडाले आहेत. परिणामी, जीडीपी जवळपास २४ टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे जीएसटीचे कर संकलन कमी झाल्याने राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता केंद्राकडे राहिलेली नाही. अनलॉकनंतर हळूहळू उद्योग व्यवसाय पूर्ववत होत असले तरी खालच्या स्तरातून मागणी नसल्याने परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला तेव्हा आर्थिक मंदीचे सावट होतेच त्यात कोरोनाचे महासंकट आले. आज जवळपास सर्वच अर्थतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी काही भरीव तरतूद न केल्यास मंदीमधून बाहेर पडण्यासाठी आणखी एक-दोन वर्षं लागू शकतील. जे देशाला परवडणारे नाही.

खरेतर १९२९ च्या महामंदीनंतर केनेने इंग्लंडमध्ये सांगितले तेच आज भारताला लागू करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार खासगी लोक गुंतवणूक करीत नसतील तर सरकारने गुंतवणूक करावी. रोजगार निर्माण करावा. सरकारी खर्च वाढवावा. काही जमले नाही तर लोकांना खड्डे करण्यासाठी कामाला लावा आणि ते बुजवण्यासाठीचेही काम द्या. खड्डे खोदा आणि आपण लोकांच्या हाती पैसा द्या, असे केन या प्रसिद्ध अर्थतज्ञाने म्हटले होते. आज केंद्र सरकारने तेच करायला हवे. सरकारने आपली महसुली तूट वाढली तरी चालेल परंतु आपली मदत वाढवायला पाहिजे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये ज्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकार  एकत्र येऊन विचारविनिमय करतात. रोजगार निर्मितीसाठी आणि आर्थिक परिस्थिती साठी अशाच कौन्सिल निर्माण करण्याची गरज आहे, त्यातून जो निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी. -दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई




१० सप्टेंबर, २०२०

शेतीत नवंतंत्रज्ञानाची आवश्यकता

 शेतीत नवंतंत्रज्ञानाची आवश्यकता

स्मार्ट शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा वापर सध्या अनेक देशांमध्ये सुरू आहे. ज्यामुळे पीक व्यवस्थापन, पाऊस, पिकांवरील कीड रोगाचा प्रादुर्भाव, जमीन, माती, पीक व्यवस्थापन यांची एकत्रित माहिती सेन्सर व ड्रोनचा वापर करून मिळत आहे. शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर सध्या होत आहे. परंतु, जगाच्या तुलनेत तंत्रज्ञानाचा अत्यंत कमी वापर आपल्याकडे आहे. बाहेरील तंत्रज्ञान आपल्या देशात आणून त्याचा वापर केल्यास अनेक प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील. शेतीसाठी नियामक कृषी लागवड नवे धोरण जाहीर करून जमिनीचा पोत तपासून कुठले पीक किती एकरात घ्यायचे याचा निर्णय पेरणी अगोदर सरकारने जाहीर केल्यास फायदा होईल. त्यामुळे शेती वटहुकुमाचा लाभ शेतकऱ्याला होण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जागतिक अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्यास भारत कृषिप्रधान देश म्हणून शेतकऱ्याला आर्थिक सुबत्ता निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यास मोलाची साथ मिळेल. -दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई