आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज

 आर्थिक परिस्थितीशी लढण्यासाठी कौन्सिलची गरज

कोरोना विषाणूचा संसर्ग सोडवण्यासाठी मार्च महिन्यापासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉक डाऊनमुळे उत्पादनव्यवस्था, उद्योग, व्यवसाय सर्वकाही ठप्प झाले. कित्येक जणांचे रोजगार बुडाले आहेत. परिणामी, जीडीपी जवळपास २४ टक्क्यांनी घसरल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे जीएसटीचे कर संकलन कमी झाल्याने राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची क्षमता केंद्राकडे राहिलेली नाही. अनलॉकनंतर हळूहळू उद्योग व्यवसाय पूर्ववत होत असले तरी खालच्या स्तरातून मागणी नसल्याने परिस्थिती सुधारताना दिसत नाही. यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला तेव्हा आर्थिक मंदीचे सावट होतेच त्यात कोरोनाचे महासंकट आले. आज जवळपास सर्वच अर्थतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी काही भरीव तरतूद न केल्यास मंदीमधून बाहेर पडण्यासाठी आणखी एक-दोन वर्षं लागू शकतील. जे देशाला परवडणारे नाही.

खरेतर १९२९ च्या महामंदीनंतर केनेने इंग्लंडमध्ये सांगितले तेच आज भारताला लागू करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार खासगी लोक गुंतवणूक करीत नसतील तर सरकारने गुंतवणूक करावी. रोजगार निर्माण करावा. सरकारी खर्च वाढवावा. काही जमले नाही तर लोकांना खड्डे करण्यासाठी कामाला लावा आणि ते बुजवण्यासाठीचेही काम द्या. खड्डे खोदा आणि आपण लोकांच्या हाती पैसा द्या, असे केन या प्रसिद्ध अर्थतज्ञाने म्हटले होते. आज केंद्र सरकारने तेच करायला हवे. सरकारने आपली महसुली तूट वाढली तरी चालेल परंतु आपली मदत वाढवायला पाहिजे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये ज्याप्रमाणे केंद्र आणि राज्य सरकार  एकत्र येऊन विचारविनिमय करतात. रोजगार निर्मितीसाठी आणि आर्थिक परिस्थिती साठी अशाच कौन्सिल निर्माण करण्याची गरज आहे, त्यातून जो निर्णय होईल त्याप्रमाणे अंमलबजावणी व्हावी. -दादासाहेब येंधे, काळाचौकी, मुंबई